केंद्र शासनाच्या योजना / राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजना

वाहतूक व्यवसायासाठी वाहन कर्ज योजना

प्रकल्प मर्यादा:	रुपये १० लाख पर्यंत
लाभार्थीचा सहभाग:	५%
राज्य महामंडळाचा सहभाग:	५%
राष्ट्री महामंडळाचा सहभाग:	९०%
व्याजदर (वार्षिक):
रुपये ५ लाखांपर्यंत	पुरुषांसाठी ६%
	महिलांसाठी ५%
रुपये ५ लाख व त्यापेक्षा जास्त	पुरुषांसाठी ८%
	महिलांसाठी ७%
परतफेडीचा कालावधी:	५ वर्षे
मंजुरी अधिकार:	NSHFDC

महिला समृद्धी योजना

• अपंग महिलांना राष्ट्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांमध्ये महिला समृद्धी योजनेंतर्गत व्याजदरामध्ये १% सुट दिली जाते.
• कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत महिलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
• इतर अटी व शर्ती सर्व सामन्यांप्रमानेच लागू.

वार्षिक व्याजदर
रुपये ५०,०००/- पर्यंत	४%
रुपये ५०,०००/- ते रुपये ५ लाख पर्यंत	५%
रुपये ५ लाखांपेक्षा जास्त	७%

सुक्ष्म पतपुरवठा योजना

• नोंदणीकृत अशासकीय संस्थांमार्फत स्वयंसहाय्यता बचत गटांस कर्ज पुरवठा करणेसाठी संस्थेला रुपये ५ लाखांपर्यंत कर्ज.
• नोंदणीकृत संस्थेला सभासदांसाठी थेट कर्ज.
• संस्था बचत गटातील कमीत कमी जास्तीत जास्त रुपये २५,०००/- पर्यंत कर्ज देऊ शकते. तथापि जास्तीत जास्त सभासदांना कर्ज वितरीत करणे अपेक्षित आहे.
• लाभार्थींना ५% दराने व्याज आकारले जाते व महिलांना १% सुट दिली जाते.
• परतफेडीचा कालावधी ३ वर्षे.

शैक्षणिक कर्ज योजना

नोकरी मिळण्यायोग्य असलेले सर्व पाठ्यक्रम
पदवी/ पदव्युत्तर सर्व पाठ्यक्रम.
युजीसी/ शासन/ एआयसीटीई इत्यादीने मान्यता दिलेले पाठ्यक्रम

कर्ज मर्यादा:	देशांतर्गत रुपये १० लाख
	परदेशात रुपये २० लाख
वार्षिक व्याज दर:	४%
	महिलांना ३.५%
कर्ज परतफेड:	७ वर्षे

युवा स्वावलंबन योजना

कर्ज मर्यादा:	रुपये २५ लाख
वय मर्यादा:	१८ ते ३५ वर्षे
व्याज दर:	रुपये ५०,००० पर्यंत ५%
	रुपये ५०,००० ते रुपये ५ लाख पर्यंत ६%
	रुपये ५ लाखांच्यावर ८%
	महिलांना १% सुट
कर्ज परतफेड:	१० वर्षे पर्यंत
मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची व्यावसायिक पदवी आवश्यक

मानसिक विकलांग (मनोरुग्ण), सेरेब्रल पाल्सी आणि आत्ममग्न (ऑटीझम) अशा अपंगांसाठी स्वयंरोजगार योजना

कर्ज मर्यादा : रुपये १० लाख
कर्ज देताना त्यासाठी करावा लागणारा कायदेशीर करार हा मनोरुग्ण व्यक्तीबरोबर करता येत नसल्यामुळे त्यांना खालील व्याक्तीमार्फात कर्ज मिळवता येईल.

मनोरुग्णाचे आई-वडील

मनोरुग्णाचे सहचर (पती अथवा पत्नी)

कायदेशीर पालक

मतिमंद व्यक्तीच्या पालकांच्या संस्थांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना

प्रकल्प मर्यादा:	कमाल रुपये ५ लाख पर्यंत
अशासकीय संस्थेचा सहभाग:	प्रकल्प किमतीच्या ५%
	पालक संस्थेची नोंदणी निदान ३ वर्षे आवश्यक
कर्ज परतफेडीचा कालावधी:	१० वर्षे
सुरक्षा:	एकूण मंजूर रकमेच्या २५% रक्कम NHFDC च्या नावे मुदत ठेव स्वरुपात तारण किंवा ४०% रक्कम साम्पाश्विक (Collateral )
	संस्थेमध्ये कमीत कमी ५ सभासद आवश्यक
वार्षिक व्याजाचे दर:	रुपये ५० हजारापर्यंत ५%
	रुपये ५० हजार ते रुपये ५ लाखापर्यंत ६%

अपंग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी / हॉर्टीकल्चर योजना

प्रकल्प मर्यादा:	रुपये १० लाख पर्यंत
लाभार्थीचा सहभाग:	५%
राज्य महामंडळाचा सहभाग:	५%
राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग:	९०%
वार्षिक व्याजदर:
रुपये ५ लाखांपर्यंत	पुरुषांसाठी ६%
	महिलांसाठी ५%
रुपये ५ लाखांच्या पुढे	७%
कर्ज परतफेडीचा कालावधी:	५ वर्षे
मंजुरी अधिकार:	NHFDC

Assistance to Disabled Persons (ADIP)  योजना

या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे गरजु अपंग व्यक्तींना ISI मार्क असलेले संशोधित, वापरण्यास योग्य, शास्त्रशुद्ध, आधुनिक अशा साधनांचा मोफत किंवा अल्पदरात पुरवठा करणे. तसेच अपंगांचे आर्थिक, सामाजिक, जीवनमान उंचावण्यासाठी सातत्त्याने प्रयत्नशील, गतिशील राहणे.

जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र

• जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र म्हणजेच District Disability Rehabilitation Centres (DDRC)
• DDRC या जोडणीतून ग्रामीण भागातील अंध अपंग, पंगू, विकलांग व्यक्तींना सोयी-सुविधा आणि सेवा पुरवल्या जातात.
• या केंद्रांमार्फत अपंगांना भौतिक चिकित्सा (Physiotherapy), मुकबधीर व्यक्तींना Speech Therapy पुरविल्या जातात.
• या केंद्रांमार्फत अपंगांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, प्रवास सवलत पास आणि इतर सोयी-सवलती पुरवल्या जातात.
• DDRC केंद्र आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, WCD ग्रामीण विकास केंद्र यांच्या संयोगाने काम करीत असते.
• DDRC केंद्र अपंगांना खरोखरच जीवनाचा आधार देते.

SHARE