अपंगासाठीच्या योजना

उद्देश

समाजातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मनोविकलांग व कुष्ठरोगमुक्त अपंग व्यक्तींकडे त्यांच्या अपंगत्वाकडे न पाहता त्यांच्यामध्ये असलेल्या सामर्थ्यांकडे पाहून त्यांच्या मधील असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसित करुन त्यांना समाज जीवनाच्या सर्व अंगामध्ये समान संधी, संपूर्ण सहभाग व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, तसेच इतर विविध विभागांमार्फत कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षिततेसाठी अपंगांना काही क्षेत्रामध्ये आरक्षण, सवलती, सूट व प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. या सर्वांचे उद्देश अपंग व्यक्तींना सक्षम बनवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणे हा आहे. त्या योजना खालीलप्रमाणे.

आरोग्य

मुळातच अपंगत्व येऊ नये म्हणून अपंग प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम, अपंग व्यक्तींचे सर्वेक्षण, शालेय आरोग्य तपासणी, जनजागृती, माता बाल संगोपन कार्यक्रम, वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, वेयक्तिक स्वच्छता व आरोग्य इत्यादी कार्यक्रम आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येतात.

शिक्षण

अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शाळांमार्फत शिक्षण

योजनेचे स्वरुप

अपंग विद्यार्थी अतितीव्र अपंगत्वामुळे सामान्य मुलांबरोबर सामान्य शाळेत येऊ शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अपंगांच्या विशेष शाळांमधून दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिविकलांगांसाठी शिक्षणाची सोय केली आहे. या शाळा निवासी व अनिवासी स्वरुपाच्या असून निवास, भोजनाची विनामुल्य सोय आहे.

अटी व शर्ती

• वय वर्षे 6 ते 18 वयोगटातील असावा.
• अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेला असावा.
• अस्थिव्यंग प्रवर्गातील अपंगत्व 40% हून अधिक असावे. कर्णबधिर विद्यार्थ्यांची श्रवण मर्यादा 26 ते 91 किंवा त्याहून अधिक डी.बी. असावी. अंध विद्यार्थी दोन्ही डोळयांनी अंध असावा, अल्पदृष्टी असल्यास 30% हून अधिक असावी. मतिमंद विद्यार्थ्यांचा बुद्‌ध्यांक 70 हून कमी असावा.

संपर्क

• संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक
• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

शालांत परिक्षा पूर्व शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

योजनेचे स्वरुप

सामान्य शाळेमध्ये तसेच अपंगांच्या विशेष अनिवासी शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाची इयत्ता पहिली ते चौथी दरमहा रु. 50/- इयत्ता पाचवी ते सातवी दरमहा रु. 75/- इयत्ता नववी ते दहावी दरमहा रु. 100/- तसेच मतिमंदांच्या विशेष अनिवासी शाळेतील मतिमंद विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. 75/- या दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

अटी व शर्ती

• अर्जदार इयत्ता 10 वी पर्यंत कोणत्याही इयत्तेत शिक्षण घेणारा असावा.
• कर्णबधिर विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत पायरी वर्गातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देता येईल.
• मतिमंद विद्यार्थी समाज कल्याण विभागाच्या मान्यताप्राप्त अनिवासी शाळेचा विद्यार्थी असावा. त्याचा बुद्‌ध्यांक 70 हून कमी असावा.
• अर्जदार हा सामान्य शाळेत अथवा अपंगांसाठीच्या विशेष शाळेत शिकत असल्यास त्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• अर्जदार एकाच वर्गात एकापेक्षा अधिक वेळा अनुत्तीर्ण   झाल्यास शिष्यवृत्ती बंद करण्यात येईल.
• अर्जासोबत वार्षिक परिक्षेची गुणपत्रिका व अपंगत्व प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडण्यात यावी.
• या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा राहणार नाही.

संपर्क

• संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक
• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

शालांत परिक्षोत्तर शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

योजनेचे स्वरुप

अंध, अधूदृष्टी, कुष्ठरोगमुक्त, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावी नंतरचे महाविद्यालयीन व्यावसायिक, तांत्रिक व अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या दर्जाप्रमाणे अभ्यासक्रमाचे गट करुन शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यात येते. त्याचप्रमाणे अंध विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता तसेच सर्व अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती बरोबर शैक्षणिक शुल्क, प्रकल्प टंकलेखन खर्च, अभ्यास दौरा खर्चाची रक्कम दिली जाते.

अटी व शर्ती

• अपंग विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
• राज्यांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अंध, अंशत: अंध, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग, मतिमंद, मानसिक आजार व कुष्ठरोगमुक्त विद्यार्थ्यांस या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• अर्जदाराने जे शिक्षण एकदा पूर्ण केलेले आहे, त्याच दर्जाच्या शिक्षणासाठी परत हया शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार नाही. (उदा.बी.कॉम नंतर बी.एस्सीला प्रवेश असल्यास)
• अर्जदाराने एकदा व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण् केल्यानंतर त्यास परत शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही. (उदा. एल.एल.बी. झाल्यावर बी.एड.साठी)
• वैद्यकीय पदव्यूत्तर शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बाहेर मेडीकल प्रॅक्टीस करावयास बंदी घातली असेल अशाच विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• अर्जदार गट अ वगळता प्रत्येक वर्षी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. गट अ मधील विद्यार्थ्यांना एकवेळ अनुत्तीर्ण झाला तर शिष्यवृत्ती पुढे चालू ठेवता येईल.
• जे विद्यार्थी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा अथवा संस्थेचा पत्रव्यवहाराव्दारे अभ्यासक्रम पूर्ण करतात अशा अभ्यासक्रमासाठी किंवा निरंतर शिक्षणासाठी ना परतावा शुल्क भरणे लागत असल्यास अश विद्यार्थ्यांना वार्षिक रु. 500/- पुस्तके व साहित्य खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
• अर्जदार सदरहू शिक्षणासाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती खेरीज इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती अथवा विद्यावेतन घेत नसावा.
• अर्जासोबत वार्षिक परिक्षेची गुणपत्रिका, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडील अपंगत्व प्रमाणपत्र जोडावे.
• जे विद्यार्थी विद्यालयाच्या, महाविद्यालयाच्या अथवा मान्यताप्राप्त वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना----- दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येईल.
• या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा राहणार नाही.

संपर्क

• संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक
• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

प्रशिक्षण

कार्यशाळांमधून अपंगांना व्यवसाय प्रशिक्षण

योजनेचे स्वरूप

18 ते 45 वयोगटातील प्रौढ अपंग व्यक्तींना सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगांच्या कार्यशाळेमधून रोजगार व स्वयंरोजगाराचे वेगवेगळया व्यवसायाचे मोफत प्रशिक्षण निवासी व अनिवासी देण्यात येते. राज्यात चार शासकीय कार्यशाळा आणि एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र व 78 स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या कार्यशाळा आहेत.

अटी व शर्ती

• वय वर्षे 18 हून अधिक असावे.
• अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेले असावे.
• अस्थिव्यंग प्रवर्गातील अपंगत्व 40% हून अधिक असावे.
• कर्णबधिर विद्यार्थ्यांची श्रवण मर्यादा 26 ते 91 किंवा त्याहून अधिक डी.बी. असावी.
• अंध विद्यार्थी दोन्ही डोळयांनी अंध असावा, अल्पदृष्टी असल्यास 30% हून अधिक असावी.
• मतिमंद विद्यार्थ्यांचा बुद्‌ध्यांक 70 हून कमी असावा.
• ज्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण घ्यावयाचे आहे त्यासाठीची किमान शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त केलेली असावी.

संपर्क

• संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक
• जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

रोजगार व स्वयंरोजगार

अपंग व्यक्तींना सरळ सेवेमध्ये भरतीसाठी 3 टक्के आरक्षण

शासकीय व शासन अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये गट अ ते गट ड पदावर सरळ सेवाभरतीमध्ये अंध / अल्पदृष्टी (दृष्टीक्षीणता) 1%, कर्णबधिर 1%, आणि अस्थिव्यंग / मंदगती 1%, असे एकूण 3% आरक्षण व सरळ सेवेने भरण्यास यावयाच्या प्रत्ये पदासाठी 100 बिंदू नामावलीमधील क्रमांक 1, 34 आणि 67 अपंगांसाठी राखीव आहेत.

उच्च वयोमर्यादेमध्ये शिथिलता

अपंग व्यक्तींना शासकीय तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील सरळ सेवा भरतीसाठी गट अ ते गट ड मधील पदावर नियुक्ती देण्याबाबत उच्च वयोमर्यादा सरसकट 45 वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे.

पदोन्नतीमध्ये अपंग व्यक्तींना 3 टक्के आरक्षण

शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अंध / अल्पदृष्टी, कर्णबधिर आणि अस्थिव्यंग प्रवर्गातील अपंग कर्मचाऱ्यांना गट क मधून गट ब, गट ड मधून गट क मध्ये नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदावर पदोन्नतीमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्यात आले असून, पदोन्नतीच्या 100 बिंदू नामावलीमध्ये क्रमांक 1, 34 व 67 हे बिंदू अपंगांसाठी आरक्षित ठेवलेले आहेत.
ज्या अस्थिव्यंग अपंगांना टंकलेखन करणे शक्य होत नाही अशांना लिपिक पदावर नेमणूक करताना टंकलेखनापासून सूट तसेच टंकलेखन कौशल्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अवयवांमध्ये हात किंवा बोटे यामध्ये 60% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असल्यास 30 शब्द प्रति मिनिटंाची परिक्षा देण्यासाठी 7 मिनिटांऐवजी 10 मिनिटे म्हणजे 3 मिनिटे अधिक सवलत आहे.

अपंग व्यक्तींसाठी रोजगार मेळावे

शासकीय धोरणानुसार 3% आरक्षणाचा लाभ अपंगांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळवून देण्याचा प्रयत्न असतोच पण खाजगी क्षेत्रात आजही अपंगांना नोकरीच्या संधी तितक्या सहजपणे उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. व त्यांनाही या क्षेत्रात भरपूर संधी मिळवून देऊन आर्थिक दृष्टया स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने जिल्हयात रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते.
नाव नोंदणी केंद्र : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
कामायनी उद्योग केंद्र, 270,गोखलेनगर, पुणे.

अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल

योजनेचे स्वरुप

18 ते 50 वयोगटातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी रु. 1,50,000/- च्या व्यवसायाकरीता 80% बँकेमार्फत कर्ज व 20% अथवा कमाल रु. 30,000/- अनुदान स्वरुपात दिले जाते.

अटी व शर्ती

• अर्जदाराचे अपंगत्व किमान 40% त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी पुणे जिल्हयातील रहिवासी असावा.

संपर्क

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

प्रशिक्षित अपंगांना व्यवसायासाठी अर्थ सहाय्य

योजनेचे स्वरुप

शासकीय तसेच शासनमान्य संस्थेमधून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 18 ते 50 वयोगटातील अपंग व्यक्तीस प्रशिक्षण पूर्ण केलेला व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या साधनांकरीता रु. 1,000/- अर्थसहाय्य देण्यात येते.

अटी व शर्ती

• सरकारमान्य संस्थेतून व्यवसाय प्रशिक्षण पास झाल्याचा दाखला अर्जासोबत जोडावा लागतो.
• वर्तणुकीचा दाखला आवश्यक.
• धंद्यासाठी लागणाऱ्या साधनांची यादी व अंदाजे किंमत लिहून अर्जाला जोडावी.

संपर्क

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

अपंग आर्थिक व वित्त विकास महामंडळ

अपंग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीच्या योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळामार्फत अपंगांच्या आर्थिक उन्नतीच्या विविध योजना तसेच राष्ट्रीय अपंग आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा स्तरावर इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ, बंगला क्र. 5, येरवडा पोस्टाशेजारी, पुणे 411 006 दुरध्वनी क्र. 020-26612504 यांचे कार्यालयामार्फत कर्ज प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यात येते.

अडथळा विरहीत वातावरणाची निर्मिती

अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक व इतर ठिकाणी प्रवेश करणे सोईचे व्हावे या दृष्टीने इमारत बांधकाम नियमावलीमध्ये केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 37 मध्ये आवश्यक ते फेरबदल करण्याबाबत नगर विकास विभागाचे आदेश आहेत.
शासकीय इमारतींचे बांधकाम करताना अपंग व्यक्तींना मुक्त संचाराच्या दृष्टीने इमारतीमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी असणाऱ्या आवश्यक सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागात सूचना केलेल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वाहतूक बसमध्ये अपंगांसाठी आरक्षित आसन तसेच अपंगांना प्रवास भाडयामध्ये सवलती इ. सुविधा उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत.

सामाजिक सुरक्षितता व सकारात्मक उपाय योजना :

अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे

योजनेचे स्वरुप

शारिरीक पुनर्वसनाच्या दृष्टीने अस्थिविकलांग व्यक्तींकरीता कॅलिपर्स कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल, कर्णबधिरांकरीता श्रवणयंत्र व अंध व्यक्तींना चष्मे, काठया तसेच इयत्ता दहावी नंतरचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अंध विद्यार्थ्यांना टेप रेकॉर्डर व दहा कोऱ्या कॅसेट्सचे संच दिले जातात.

अटी व शर्ती

या योजनेंतर्गत मासिक उत्पन्न रु. 1,500/- पर्यंत असणाऱ्या अर्जदारास अवयव व साधनांच्या खरेदीसाठी 100% तर मासिक उत्पन्न रु. 1,501/- ते 2,000/- पर्यंत असणाऱ्या अर्जदारास 50% अथसहाय्य देण्यात येईल. ही योजना प्रौढ व्यक्तींसाठी 3 ते 5 वर्षातून एकदा आणि 15 वर्षाखालील मुलांना दरवर्षी लागू असेल. या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याची मर्यादा किमान रु. 25/- व कमाल रु. 3,000/- अशी राहील. कृत्रिम अवयवांच्याबाबतीत अवयव बसविण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या खर्चाच्या 15% रक्कम लाभार्थ्यांस देण्यात येईल.

• श्रवणयंत्रासाठी अर्जदाराची वयोमर्यादा वय वर्षे 55 पर्यंतच आहे. अर्जासोबत नाक-कान-घसा तज्ञ डॉक्टरच्या सही शिक्क्यानिशी श्रवणऱ्हासाचा आलेख जोडणे आवश्यक आहे. शाळेत शिकणाऱ्या नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीसच श्रवणयंत्र दिले जाते. या कार्यालयाकडील मान्यताप्राप्त कंपनीकडूनच श्रवणयंत्र घेणे बंधनकारक असते. श्रवणयंत्रासाठी वैयक्तीक अर्ज केलेल्या अर्जदाराच्या चौकशीनंतर चौकशी अहवाल आल्यावरच श्रवणयंत्र दिले जाते.
• तीन चाकी सायकलसाठी अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे. अर्जदार एकाच पायाने अधू नसावा. दोन्ही पायांनी अपंग व्यक्तीसच तीन चाकी सायकल दिली जाते. वैद्यकीय दाखला/अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र स्वयंस्पष्ट असावे. तसे नसल्यास अपंगत्व स्पष्ट होईल असे अर्जदाराचे छायाचित्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

कृत्रिम अवयव, कॅलिपर्स इ. साठीच्या अर्जासोबत अपंगत्वाचा स्पष्ट उल्लेख असणारा वैद्यकीय दाखला जोडावा. त्या अपंगत्वानुसार लागणाऱ्या कृत्रिम अवयव/साधनांचा अर्जात स्पष्ट उल्लेख असावा. अर्जदाराला यापूर्वी या कार्यालयाकडून कोणत्या स्वरुपाची मदत मिळाली हे नमूद करावे.

संपर्क

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

अपंग व्यक्तींना एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये प्रवास सवलत

योजनेचे स्वरुप

अपंग व्यक्तींना दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये अपंग व्यक्तीस 75% व त्याच्या सोबत्यास 50%  प्रवास सवलत देण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती

• अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेले असावे.
• अपंगत्वाचे प्रमाण 40% हून अधिक असावे.

लाभार्थी पुणे जिल्हयातील रहिवासी असावा.

संपर्क

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

राष्ट्रीय विश्वस्त न्यास अधिनियम 1999 कायदेशीर पालकत्व देण्याची योजना

योजनेचे स्वरुप

मनोविकलांग, मेंदूचा पक्षाघात झालेल्या व्यक्ती, बहुविकलांग तसेच आत्ममग्न व्यक्तींच्या कल्याणाच्या दृष्टीेने राष्ट्रीय विश्वस्त न्यास अधिनियम 1999 अंतर्गत कायदेशी पालकत्व देण्यात येते.

अटी व शर्ती

अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त केलेले असावे.

• अपंगत्वाचे प्रमाण 40% हून अधिक असावे.

लाभार्थी पुणे जिल्हयातील रहिवासी असावा.

संपर्क

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

नाविण्यपूर्ण उपक्रम

• नेत्रदान

• नेत्रदान म्हणजे काय ?

मृत्यूनंतर आपले डोळे दुसऱ्यांना बसवून दृष्टिलाभ करुन देण्यास संमती देणे म्हणजे नेत्रदान.

• ते कसे केले जाते ?

नेत्रदात्याच्या मृत्यूची सूचना मिळताच नेत्रपेढीचे वैद्यकीय अधिकारी तेथ्‌े त्वरीत जाऊन मृताचे डोळे काढून नेतात. या कामास 15-20 मिनिटे पुरतात.

• त्याचा फायदा काय ?

या डोळयातील पारदर्शक भाग (Cornea)  ऑपरेशन करुन 24 ते 36 तासांचे आत अंधाचे डोळयावर बसवतात. एकाचे नेत्रदानाने दोन अंधांना दृष्टिलाभ होतो.

• नेत्रदान कोण करुन शकतो ?

कोणीही लहान-थोर, स्त्री-पुरुष, कोणत्याही जातीचे धर्माचे वर्णाचे असोत, नेत्रदान करु शकतात. मोतीबिंदू ऑपरेशन झालेले, दृष्टीदोष किंवा डोळे अधू असणारे, चष्मा वापरणारे सुद्धा नेत्रदान करु शकतात.

• काही विपरीत परिणाम :

नाही. डोळे काढल्यावर मृत व्यक्तींचा चेहरा विद्रुप होत नाही. उलट या नाशवंत देहाचा अंश नेत्ररुपाने अंधाला डोळस बनवतो. त्याच्या अंधाऱ्या जगात प्रकाशाची ज्योत पेटवतो.

• धर्माची आडकाठी :

अजिबात नाही. जिवंतपणी आणि मृत्यूनंतरही इतरांचे भले करा असाच सर्व धर्माचा आदेश आहे. नेत्रदान हे अत्यंत धार्मिक कृत्य आहे.

• याचा फायदा कोणाला मिळू शकतो ?

कॉर्निया (डोळयाचा पुढील पारदर्शक भाग) याच्या विकाराने अंध असणाऱ्यांना याचा फायदा मिळतो. अशा व्यक्तींनी यादीतील नेत्रपेढयांकडे डोळे तपासून घ्यावेत आणि नेत्रदान शस्त्रक्रियेसाठी आपले नाव नोंदवावे.

• नेत्रदात्याच्या मृत्यूनंतर काय करावे लागते ?

प्रथम मृताच्या डोळयाच्या पापण्या बंद करा. डोळयावर ओले कापसाचे बोळे किंवा कापडाची घडी ठेवा. खोलीतील फॅन/एसी बंद करा. यामुळे डोळे कोरडे पडणार नाहीत. नंतर वेळ न दवडता ताबडतोब नेत्रपेढीला फोन करुन नेत्रदात्याच्या मृत्यूची त्यांना सूचना द्या. त्यांना नाव, पत्ता आणि जवळची खूण सांगा. मृत्यूचा दाखला तयार ठेवा. संबंधिताच्या निधनानंतर नेत्रदान शक्यतो 4 ते 6 तासाचे आत व्हावे. पुढील व्यवस्था नेत्रपेढी तत्परतेने करील. ही सेवा अहोरात्र चालू असते.

पुणे शहरातील शासनमान्य नेत्रपेढया

• एच.व्ही.देसाई नेत्र रुग्णालय 93/2, तरवडे वस्ती, महंमदवाडी, हडपसर, पुणे. फोन क्र. 26970043, 26970144, 9850100200.
• रुबी हॉल क्लिनिक, बंडगार्डन रोड, पुणे फोन क्र. 66455457.
• जनकल्याण नेत्रपेढी, 250-पी, शनिवार पेठ, पुणे फोन क्र. 24464287.
• श्रीमती भागीरथीबाई केळकर नेत्रपेढी, घोले रोड, पुणे फोन क्र. 40151078.
• वेणू माधव नेत्रपेढी, कर्वेनगर, पुणे फोन क्र. 9657470085.
• ए.एफ.एम.सी., पुणे फोन क्र. 26026035.
• पीसीएमसी आदित्य ज्योत नेत्रपेढी, चिंचवड, पुणे फोन क्र. 8888869636.
• भारती हॉस्पिटल, सातारा रोड, पुणे फोन क्र. 24371116
• ससून सर्वोपचार रुग्णालय, फोन क्र. २६१२८०००

रुबेला -प्रतिबंधात्मक लसीकरण (Rubella)

• रुबेला कोणाला होतो ? - हा रोग कोणत्याही वयाचे स्त्री-पुरुषांना होऊ शकतो. हयाचा प्रसार हवेमार्फत, तसेच घसा व शिंकेच्या फवाऱ्यातून होतो. लागण झाल्यापासून 2 ते 3 आठवडे त्याची लक्षणे दिसावयास लागतात. पण आजारी माणसापासून प्रसार किंवा दुसऱ्याला लागण पुरळ उठल्यानंतर चार दिवसात होते.
• रुबेला रोगाची लक्षणे - हया रोगात डोकेदुखी, ताप, अशक्तपणा, नाका-डोळयातून पाणी वाहणे, जिभेखाली रक्ताचे ठिपके इत्यादी लक्षणे दिसतात. सात दिवसांनंतर पुरळ उठू शकतात. ते कपाळापासून उठण्यास सुरवात होते. घशाच्या गाठीेंना सूज,मंेदुचा ज्वर होऊ शकता
• गर्भवती स्त्रीला रुबेला झाल्यास काय धोके संभवतात ? - गर्भवती महिलेला तिच्या पहिल्या तीन महिण्याच्या गर्भावस्थेत रुबेलाची लागण झाल्यास गर्भावर वाईट परिणाम होतो. त्याच्यात जन्मत:च दोष निर्माण होऊ शकतात. त्यात जन्मात: बाळाला मोतीबिंंदू मतिमंदपणा, बहिरेपणा, मुकेपणा, ह्रदयदोष वगैरे दोष असू शकतात. तीन महिन्यानंतर लागण  झाल्यास वरीलपैकी एखादा दोष जरूर असतो. काही स्त्रियामध्ये वारंवार गर्भपात होण्यासही हा आजार कारणीभूत असतो आणि म्हणून स्त्रियांनी प्रथम गर्भधारणा होण्यापुर्वी ही लस टोचुन घेणे आवश्यक आहे.
• रुबेलाविरुद्ध उपचार म्हणून लस केव्हा टोचून घ्यावी ?
• मुख्यत: लग्नाच्या अगोदर 9 ते 18 वयोगटातील मुलींनी.
• मुले होण्याचे वय असलेल्या सर्व महिलांनी लग्नापूर्वी व मासिक पाळी सुरु झाल्यानंतर पहिल्या आठवडयात लस टोचल्यावर पहिला एक महिना गर्भधारणा होऊ देऊ नये.

अपंगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे जिल्हयाने सन 2013-14 या वर्षात रु. पन्नास लाख इतकी तरतूद केलेली असून जिल्हयातील सर्व किशोरवयीन मुलींना लसीकरण करण्यात येणार आहे.

तालुकास्तरावर जनजागृती मेळावे

अपंग कल्याण व पुनर्वसनाच्या विविध योजना केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हा परिषदेमार्फत कार्यान्वित आहेत. तथापि ग्रामिण भागातील अपंग व्यक्ती व त्यंाचे पालक यांना या योजनांची माहिती नसल्याने पात्र अपंग व्यक्ती या योजना मिळण्यापासून वंचित राहतात.
या विविध योजनांबरोबरच समाजात अपंगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय, अपंगांचे शिक्षण/प्रशिक्षण व पुनर्वसन यांची अनुषंगिक माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोहचविण्यासाठी पुणे जिल्हयाच्या प्रत्येक तालुक्यात अपंगांचे मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

अपंगांसाठी सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र

अपंगांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी अपंगांना योजनेचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हयातील अपंगांच्या सर्व शाळांमध्ये (80) तसेच पंचायत समितीमध्ये (13) अपंग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र स्थापन केलेली आहेत.
या केंद्रामधून अपंगांसाठीच्या विविध या योजनांचे अर्ज देण्यात येतात, अपंग व्यक्तींना आवश्यकतेप्रमाणे सल्ला दिला जातो व मार्गदर्शनही करण्यात येते. त्यामुळे अपंग व्यक्ती व त्यांच्या पालकांचे श्रम, पैसा व वेळेची बचत होते.

SHARE