अपंगांसाठी "सुगम्य भारत अभियान"

प्रस्तावना

अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी सहज वावरणे, प्रवास करणे, संवाद व संपर्क करणे शक्य व्हावे यासाठी ‘अडथळा विरहीत वातावरण’ निर्मितीसाठी अपंगत्व सक्षमीकरण विभाग,सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारच्या वतीने ‘सुगम्य भारत अभियान’ (अ‍ॅक्सेसीबल इंडिया कॅम्पेन) राबविण्यात येत आहे.

पार्श्वभूमी

अपंग व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने एक ठराव (UNCRPD: आर्टिकल 9) संमत केला आहे. या ठरावाला सहमती दर्शविणार्‍या सर्व सरकारांनी अडथळा विरहीत वातावरण निर्मितीसाठी योग्य पाऊले उचलावी असे त्यात सूचीत केले आहे. भारत या ठरावावर सही करणारा देश आहे. या ठरावानुसार अ‍ॅक्सेसिबीलिटी सुविधांची अमलबजावणी करतांना काही गोष्टी बंधनकारक आहेत. त्यात सुविधांचा योग्य विकास, प्रचार व नियंत्रण करण्याबरोबरच त्याचा दर्जा राखणे आवश्यक आहे. तसेच खाजगी कंपन्या याबाबत सार्वजनिक ठिकाणी सुविधा देत असतील तर त्यांचा अ‍ॅक्सेसिबीलिटीच्या सर्व अंगांनी विचार करणे,अपंग व्यक्तीसाठी कार्यरत लक्ष गटांना प्रशिक्षण देणे, सार्वजनिक ठिकाणी अंधासाठी ब्रेल सुविधा,आवश्यक माहिती स्पष्ट दिसेल व सहज वाचता येईल या आकारात उपलब्ध करणे, व्यावसायिक साईन लँग्वेज भाषांतरकाराची नेमणूक करणे, सहज माहिती मिळेल यासाठी माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान याची व्यवस्था करणे, बंधनकारक आहे. याबाबत उच्च स्तरावरील मंत्री मंडल प्रतिनिधीसाठी कोरिया सरकारने आयोजित केलेल्या बैठकीत एशिया आणि पॅसिफिक विभागासाठी इंचेऔन धोरणानुसार उद्दिष्टे, लक्ष्य, निर्देशक निर्धारित करण्यात आले आहेत.

अडथळा विरहीत वातावरण

अपंग व्यक्तीसाठी कायदा (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) 1995 च्या कलम 44,45 आणि 46 मधील तरतुदीनुसार देखील सरकारला अपंग व्यक्तीसाठी सहज वावरणे,प्रवास करणे, संवाद व संपर्क करणे शक्य होण्यासाठी सुयोग्य रॅम्पस, रेलिंग, आधारासाठी कथडे किंवा आधार, माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान आदी सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक आहे. या सर्व सेवा सुविधांची निर्मिती व अंमलबजावणी व्हावी या हेतूने  ‘सुगम्य भारत अभियान’ राबविण्यात येत आहे. अपंग व्यक्तींबरोबरच या अभियानाचा लाभ वृद्ध व जेष्ठ नागरिक, मुले आणि गरोदर महिला यांना होणार आहे.
या अभियानातर्गत आतापर्यंत सुकाणू समिती आणि कार्यक्रम देखरेख युनिट स्थापन कण्यात आले आहे. ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग, राज्य सरकार आणि अ‍ॅक्सेसिबीलिटी क्षेत्रातील व्यावसायिक व तज्ञ प्रतिनिधीचा समावेश आहे. तसेच सार्वजनिक इमारतींचे अ‍ॅक्सेसिबीलिटी ऑडिट करण्यात येणार असून त्यासाठी नामांकित व अनुभवी गैर सरकारी संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
या अभियानाचा पहिला टप्पा आहे, अडथळा विरहीत वातावरण निर्माण करणे. शाळा, दवाखाने, कार्यालये आदि सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करताना व त्या ठिकणातून बाहेर पडताना केवळ अपंग व्यक्तींनाच नव्हे तर सर्वच व्यक्तींना सहज आत बाहेर जाणे शक्य होण्यासाठी अडथळे दूर करणे यात अपेक्षित आहेत. त्यात केवळ इमारतीचाच विचार नाही तर फूटपाथ, उतार,वळणे व रहदारीला अडथळे निर्माण करणारे घटक दूर करण्याचा विचार केलेला आहे. त्यासाठी सुयोग्य रँम्प्स, रेलिंग, आधारासाठी कथडे किंवा आधार, पार्किंग आणि आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी सुविधांचा समावेश आहे. यामध्ये सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच त्याचे ऑडिट करणे व दर्जा राखणे समाविष्ट आहे. पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आलेल्या शहरातील सरकारी इमारतींचे जुलै 2016 पर्यन्त पुर्णपणे अ‍ॅक्सेसीबल इमारतींत परिवर्तन करण्यात येणार आहे.

परिवहन सेवेत सुलभता

सुलभ व सहज प्रवास व संपर्क केवळ अपंगाचीच नव्हे तर सर्वांची गरज आहे. रेल्वे, विमान, बस, टॅक्सी व रिक्शा, अशा सर्व प्रकारच्या प्रवाशी साधनातून अपंग व्यक्तींना प्रवास करणे शक्य व्हावे यासाठी जमिनीचा पृष्टभाग, पायर्‍या, रँम्प्स, प्रवेशद्वार, पार्किंग आदीचा विचार केला आहे. या अभियानातर्गत देशातील सर्व आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत विमानतळांचे, ए आणि ब श्रेणीतील रेल्वे स्थानकांचे आणि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था याचे अ‍ॅक्सेसिबीलिटी ऑडिट करण्यात येऊन टप्प्या टप्प्याने विधित कालावधीत त्यांचे अ‍ॅक्सेसीबल स्थानकात रूपांतर करण्यात येणार आहे.

माहिती व संपर्क इको प्रणाली सुलभता

माहितीची सहज उपलबद्धता समाजात अनेक संधी मिळवून देते. त्यासाठी लोकांना दैनदिन जीवनात अनेक प्रकारची माहिती हवी असते. या अभियानातर्गत सर्व प्रकारची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने प्रयास केले जाणार आहेत.  त्यांच्या 50% संकेत स्थळांचे 2016 पर्यन्त ऑडिट केले जाणार असून2019 पर्यन्त त्यांचे अ‍ॅक्सेसीबल फॉरमेटमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. तसेच 200 व्यावसायिक साईन लँग्वेज भाषांतरकाराना प्रशिक्षित करण्यात येणार असून सार्वजनिक दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून साईन लँग्वेजमध्ये बातम्या व कॅपशनिंग सेवा देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय माध्यम प्राधिकरणाच्या सहकार्यातून हे होणार आहे. जुलै 2019 पर्यन्त 25% सरकारी दूरचित्रवाणीवर हे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

या अभियानासाठी सर्व राज्य सरकारच्या मदतीने जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार विभागीय जनजागृती कार्यक्रमांतर्गत लोक प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, नागरी विकास विभागाचे प्रतिनिधी, अपंग व्यक्ती, पोलिस, रेल्वे, वाहतूक कर्मचारी, व्यावसायिक, अभियंते, विकासक, बांधकाम व्यावसायिक, गैर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी या लक्ष समुहाना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या प्रचार व प्रसारासाठी छापील व दृकश्राव्य माध्यमाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यात येणार असून संपूर्ण देशातील अ‍ॅक्सेसीबल ठिकाणांची माहिती देण्यासाठी इंग्रजी, हिन्दी व प्रादेशिक भाषामध्ये मोबाइल अ‍ॅपची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या अभियानाचा फायदा अपंग व्यक्तींना होऊन त्याच्यासाठी समान संधीचे नवे दालन उघडले जाणार आहे.

SHARE